निमणीच्या सोसायटीवर कारवाई करा,पालकमंत्री नाम.चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन

तासगाव : निमणी येथील जय हनुमान विकास सोसायटीने सुरू केलेले अनाधिकृत बांधकाम थांबविणे बाबत तहसीलदार यांनी वारंवार लेखी कळवूनही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या आदेशाचा अवमान करून बांधकाम सुरूच ठेवले होते.

तहसीलदार अतुल पाटोळे यांनी मा. जिल्हाधिकारी,सांगली यांनी दिलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५४ (१) अन्वये अनधिकृत बांधकाम त्वरित थांबवणे बाबत २० जानेवारी रोजी आदेश केला आहे.

संस्थेने बांधकाम सुरू केलेले क्षेत्र रीतसर बिगर शेती केलेले नाही. शासकीय मोजणी करून चतु:सीमा निश्चित केलेल्या नाहीत.मा. उपविभागीय अधिकारी,मिरज यांच्या जमीन विक्री आदेशातील अटींचा भंग केला आहे.नगररचना कायद्यातील तरतुदीनुसार रेखांकन नकाशा मंजूर करून घेतलेला नाही.मा.जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,सांगली व मा.सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था,तासगाव यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही केलेली नाही.सहाय्यक निबंधक तासगाव यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६९ चे कलम ७९ ( १ ) अन्वये संस्थेला अनाधिकृत बांधकाम थांबविणे बाबत निर्देश दिलेले होते परंतु सदरचे निर्देशही संस्थेने पाळलेले नाहीत.राजकीय दबाव आणून संस्थेच्या संचालक मंडळाने जबरदस्तीने अनधिकृत बांधकाम सुरू ठेवले आहे.

राष्ट्रवादी शरदचंद्रजी पवार गटाचे जेष्ठ नेते सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी चेअरमन जगन्नाथ पांडुरंग मस्के हे या संस्थेचे संस्थापक आहेत तर नवनाथ जगन्नाथ मस्के संस्थेचे विद्यमान चेअरमन आहेत.

सदर प्रकरणाची तात्काळ विना विलंब चौकशी करून अनाधिकृत बांधकाम हटविण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा १९६६ चे कलम ५२(१) अन्वये नोटीस देऊन नियमाप्रमाणे आवश्यक कारवाई व्हावी तसेच तहसीलदार, तासगाव यांच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी रीतसर गुन्हा दाखल करण्यासाठी संबंधितांना योग्य ते आदेश व्हावेत अशी विनंती पालक मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात बाळासाहेब बाबासाहेब पाटील यांनी केली आहे.यापूर्वीही ३ वेळा तहसीलदार यांनी लेखी देऊनही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकाम सुरूच ठेवले होते.

मंडळ अधिकारी येळावी व ग्राम महसूल अधिकारी निमणी यांनी दिलेली नोटीस स्वीकारणेसही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता.संस्थेच्या सुरू असलेल्या बांधकामावर नोटीस चिकटवली होती परंतु त्याची दखल न घेता संस्थेने बांधकाम सुरूच ठेवले होते.

तहसीलदार यांच्या आदेशा संदर्भात मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे कॅव्हेट दाखल केले असून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम सुरूच ठेवलेस तहसीलदार यांनी पुढील कारवाई करावी या करिता मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल करणार असल्याचे बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.