‘जादूटोणा विरोधी प्रचार-प्रसार समिती’च्या बैठकीत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला सहभागी करून घेऊ नका, तसेच या बैठकीत हिंदुत्वनिष्ठांचा समावेश करा ! – हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

प्रतिष्ठा न्यूज
कोल्हापूर – कोल्हापूर या ठिकाणी जिल्ह्यातील विविध शाळा, महाविद्यालयांच्या माध्यमातून वा अन्य ठिकाणी ‘जादूटोणा विरोधी प्रचार-प्रसार समिती’च्या माध्यमातून समाजामध्ये अनिष्ट आणि अघोरी प्रथांच्या विरोधात जनजागृती करण्यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. काही जिल्ह्यात अशा उपक्रमांमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सारख्या संघटनांना सहभागी करून घेतले जाते आणि त्यांच्या माध्यमातून जादूटोणाविरोधी कायद्याचा प्रचार-प्रसार केला जातो. हेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे काही कार्यकर्ते श्रद्धेवरच घाला घालणे, धार्मिक भावना दुखावणे असे प्रकार करतात.  तरी कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘जादूटोणा विरोधी प्रचार-प्रसार समिती’च्या बैठकीत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला सहभागी करून घेऊ नका, तसेच या बैठकीत हिंदुत्वनिष्ठांचा समावेश करा, या मागणीचे निवेदन हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्वीकारले.

या प्रसंगी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, मराठा तितुका मेळवावाचे श्री. योगेश केरकर, महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक श्री. निरंजन शिंदे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे करवीर तालुकाप्रमुख श्री. राजू यादव आणि उपशहरप्रमुख श्री. शशी बीडकर, हिंदु महासभेचे श्री. विकास जाधव, मनोहर सोरप, रश्मी साळोखे, पूजा शिंदे, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संघटक  श्री. सुनील घनवट, तालुका समन्वयक श्री. शरद माळी, श्री. शिवानंद स्वामी, भाजपच्या वंदना बंबलवाड, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे श्री. अशोक गुरव आणि श्री. आप्पासाहेब गुरव, हिंदुत्वनिष्ठ सर्वश्री रामभाऊ मेथे, विक्रम जरग, प्रशांत पाटील, प्रकाश घाडगे यांसह अन्य उपस्थित होते.

या वेळी करण्यात आलेल्या मागण्या

१. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सारख्या संघटनांना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अंधश्रद्धा विरोधी प्रचार-प्रसारासाठी सहभागी करून घेऊ नये.

२. अंधश्रद्धांच्या विरोधात जनजागृती करताना केवळ हिंदू धर्मातील अंधश्रद्धाच दाखविणे किंवा त्यांच्यावरच प्रबोधन करणे टाळावे.

३. जादूटोणाविरोधी प्रचार प्रसार समिती महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाच्या अंतर्गत केली जाते; परंतु अशा उपक्रमानंतर वर्तमानपत्रांमध्ये किंवा सोशल मीडियामध्ये प्रसिद्धी करत असताना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने हे केले, असा प्रचार केवळ एकांगी केला जातो. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते किंवा संघटना म्हणून स्वतंत्र प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रतिबंध करावा.