काळीखणीसमोरील ७५ झाडांच्या भोवती कॅंक्रीट कफन तयार करून अंत्यविधीची महापालिकेची तयारीः हरित न्यायालयांत जाण्याची संघर्ष समितीची कायदेशीर नोटीस
प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली, दि. ३ः काळीखणीसमोरील रस्त्यावर सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या फूटपाथ व रस्ता सुधारणा कामांतून सुमारे ७५ प्रौढ झाडांच्या मुळांभोवती सिमेंट काँक्रीट व पेव्हिंग ब्लॉक टाकण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या कामामुळे झाडांचा “गळा घोटला” जात असल्याचा आरोप करत आर्कीटेक्ट डॉ. रवींद्र महादेव चव्हाण व तानाजी आप्पासो रुईकर यांनी महापालिकेला कठोर कायदेशीर नोटीस बजावली असून, पुढील पाऊल म्हणून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), पुणे पीठाकडे धाव घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. नोटीसनुसार, स.नं. २९१, विकास आराखडा राखीव क्र. ८८ (सार्वजनिक उद्यान व बोटिंग) लगतच्या या रस्त्यालगत करंज प्टेरिगोटा अलाटा , मिश्र प्रजाती, गुलमोहर, बहावा, थेस्पेशिया, विलायती बाभूळ, कॉपरपॉड, रेन्ट्री , महोगनी इत्यादी विविध प्रजातींची झाडे आहेत. एकूण ७५ झाडांच्या भोवती काँक्रीटीकरणाचा थेट धोका निर्माण झाला आहे. झाडांच्या खोडाभोवती सिमेंट काँक्रीट व पेव्हर टाकल्याने मातीतील पाणी झिरपणे व मुळांना ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद होतो. यामुळे झाडांना दीर्घकालीन दुष्काळ ताण, मुळांची सड, यांत्रिक स्थैर्य कमी होणे आणि पुढे अचानक झाडे कोसळण्याचा धोका वाढतो. “हे प्रत्यक्ष तोड न करता झाडे मारण्याचे काम आहे. शास्त्रीय भाषेत ‘कन्स्ट्रक्टिव फेलिंग’ असा आरोप नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांनुसार कोणत्याही झाडाच्या खोडाभोवती किमान १ ते १.२५ मीटरच्या परिसरात सिमेंट, डांबर किंवा पेव्हिंग ब्लॉक ठेवणे स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे; अस्तित्वातील काँक्रीटीकरण काढणेही बंधनकारक आहे. तरीदेखील व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पर्यावरणीय आदेशांकडे महानगरपालिकेने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका तक्रारदारांनी ठेवला आहे. तसेच हे वर्तन महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्षसंवर्धन व संरक्षण अधिनियम १९७५, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ आणि राज्यघटनेतील कलम ४८-अ व ५१-अ (ग) यांच्या विरोधात असल्याचेही नमूद केले आहे. काळीखन हा पट्टा विकास आराखड्यात ‘सार्वजनिक उद्यान व बोटिंग’ राखीव असूनही इथली झाडे काँक्रीटच्या कफनात गाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उष्णतेपासून संरक्षण, वायूप्रदूषण नियंत्रण, कार्बन शोषण आणि पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या या प्रौढ झाडांची हत्या आम्ही मूकपणे सहन करणार नाही,” असे आर्कीटेक्ट डॉ. रवींद्र चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले.
नोटिशीत महापालिकेकडून मागणी करण्यात आली आहे की, काळीखण परिसरातील आणि संपूर्ण महापालिका हद्दीतील झाडांभोवतीचे सर्व काँक्रीटीकरण तात्काळ थांबवून, आधी झालेले काँक्रीट व पेव्हर किमान १.२५ मीटर परिसरात पूर्णपणे काढून टाकावे, वन विभाग/अर्बोरिस्ट यांच्या उपस्थितीत सर्व झाडांचे “ट्री हेल्थ ऑडिट” करावे, तसेच पुढील सर्व रस्ता–फूटपाथ कामांसाठी झाडाभोवती मोकळा, श्वसनक्षम पट्टा ठेवण्याची लिखित paQdta तयार करून ती बंधनकारक करावी. नोटिशीमध्ये फक्त ५ दिवसांचा कालावधी देत, समाधानकारक कारवाई न झाल्यास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), पुणे येथे ओरिजिनल अॅप्लिकेशन/जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढे, जर या कामामुळे झाडे सुकली, पडली किंवा गंभीर नुकसान झाले, तर महाराष्ट्र वृक्षसंवर्धन अधिनियमातील कलम २१ आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियमातील कलम १५ अन्वये संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा हक्क राखून ठेवला आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या मते, “झाडे वाचवणे हा आता केवळ पर्यावरणवादी भावनेचा विषय नसून, तो संविधानिक आणि कायदेशीर अधिकारांच्या रक्षणाचा प्रश्न बनला आहे.
जिल्हा संघर्ष समिती जिल्हा संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर आर्की. रविंद्र चव्हाण, नागरिक जागृती मंचचे
सतिश साखळकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख शंभोराज काटकर