म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सौरउर्जेवर कार्यान्वित होणार : खासदार संजयकाका पाटील यांची माहिती; जर्मनीच्या KFW बॅंकेचे कर्ज व भारत सरकारची कर्ज हमीस मंजुरी

प्रतिष्ठा न्यूज
मुंबई, प्रतिनिधी १० : सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची वीज बिले भरण्यासाठी शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सौर उर्जा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी खासदार संजयकाका पाटील यांनी केली होती.
याअनुषंगाने पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनी दौऱ्यादरम्यान याबाबत त्रिराष्ट्रीय करार केला होता. जर्मनीच्या KFW बॅंक यांनी कर्ज देण्यास व भारत सरकारने या कर्जाची हमी देण्यास मंजुरी दिली.
खासदार संजयकाका पाटील यांनी सांगितले की,
या प्रकल्पाला कार्यान्वीत करणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने १८ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून विशेष प्रोत्साहन व मान्यता दिली.
मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार जर्मनीच्या KFW बॅंकेसमवेत करारनामा करणेसाठी जर्मन KFW बॅंकेच्या वतीने संचालक श्रीमती कुरोलीन गेसनर व श्रीमती क्लॉडिया स्केमलर आणि राज्य शासनाच्या वतीने वित्त विभागाचे उपसचिव श्री. वाघ, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. अतुल कपोले यांनी स्वाक्षऱ्या करुन करारनामा स्वाक्षांकीत केला.
यावेळी सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांची विशेष उपस्थिती होती. करारनामा स्वाक्षांकीत केल्याबद्दल जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव श्री. दिपक कपूर यांनी शुभेच्छा दिल्या.
या प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणारी २०० मेगाव्हॅट सौर उर्जा ही उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. त्याकरिता रु. १४४० कोटी इतका खर्च येईल. या प्रकल्पाकरिता जत तालुक्यातील संख येथील सरकारी जमीन निश्चित करण्यात आलेली आहे.
खासदार संजयकाका पाटील यांनी यावेळी जर्मन बॅंकेकडे टेंभू उपसा सिंचन योजना (विस्तारीतसह) व जत विस्तारीत म्हैसाळ योजना या प्रकल्पांकरीताही ३०० मेगाव्हॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करणेची मागणी केली. सदर मागणीला जर्मन बॅंकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
यावेळी सहसचिव श्री. शुक्ला, अवरसचिव श्रीमती इनामदार, अवरसचिव श्री. राणे, जर्मन बॅंकेचे दिल्ली प्रतिनिधी श्री. भटनागर उपस्थित होते.
खासदार संजयकाका पाटील यांनी योजनेबद्दल दिलेल्या सविस्तर माहितीनुसार, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी PPP तत्वानुसार सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणेत येणार असून म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विद्युत देयकाच्या प्रश्नाबाबत कायम स्वरुपी पर्याय काढण्याकरिता उपाययोजना म्हणून PPP तत्वानुसार ऊर्जा कार्यक्षम जल व्यवस्थापन (Energy Efficient Water Management) व SCADA प्रणालीचा अवलंब तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणेबाबत K.F. W. या जर्मन बँकेमार्फत अर्थसहाय्य घेणेत येणार आहे.
External Aided Projects अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पाकरिता भांडवल निधीसहाय्य मिळवण्याकरिता भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे (Department of Economic Affairs) योजनेसाठीचा मंजूर प्राथमिक प्रकल्प अहवाल त्यांच्या PPR पोर्टलवर वित्त विभागाच्या सहमतीसह दि.०७.१०.२०२२ रोजी ऑनलाईन सादर करण्यात आला आहे. प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) नुसार या प्रकल्पाची किंमत एकूण रु. १४०० कोटी इतकी आहे. त्यापैकी KFW या वित्तीय संस्थेकडून रु. १९१२० कोटी (८०%) कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित असून, राज्य शासनाचा हिस्सा रु. २८० कोटी (२०%) इतका असणार आहे.
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने एक वर्षासाठी कार्यान्वित करणे करिता ३९८ द. ल. युनिट इतका वीज वापर अपेक्षित आहे. प्रचलित पध्दतीनुसार, सदर विद्युत देयकाकरिता आकारण्यात येणाऱ्या रक्कमपैकी काही रक्कम (रु. १२१ कोटी सन २०२०-२१ करिता) शासनाचे अनुदान स्वरुपात व उर्वरीत विद्युत देयक (रु. ६३ कोटी सन २०२०-२१ करिता) महामंडळाकडून भरण्यात येते. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित केल्यास सदर खर्चात बचत होईल. योजनेसाठी ऊर्जा कार्यक्षम जल व्यवस्थापन (Energy Efficient Water Management) व SCADA प्रणालीचा अवलंब करणार असल्याने ८०.४० दशलक्ष युनिट प्रति वर्ष इतक्या वीजेची बचत होणार आहे. त्यामुळे अंदाजे रु. ३७.४७ कोटी प्रति वर्ष इतकी विजेच्या खर्चात बचत होईल. सदर प्रकल्पाच्या २५ वर्षांच्या प्रकल्पाच्या life cycle मध्ये ११,३३,६८१ मे. टन कार्बन डायॉक्साईड इतके हरित वायू (Green House Gas) चे उत्सर्जन टाळले जाईल.