शासकीय जाहिरातींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुरूप पंतप्रधान, राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्या व्यतिरिक्त इतर राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे नसावे : अॅड. कपिल पाटील
प्रतिष्ठा न्युज / वसंत सिरसाट
नांदेड : राज्य सरकारतर्फे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व राष्ट्रापती यांच्या छायाचित्रा व्यतिरिक्त इतर राजकीय नेत्यांची छायाचित्र प्रकाशित करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी अॅड. कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल व राष्ट्रापती यांना पाठविलेल्या एका पत्रातून केली आहे.
या पत्रात अॅड. कपिल पाटील म्हणतात की, शासकीय जाहिरातींमध्ये मा. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या छायाचित्रा व्यतिरिक्त इतर राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे प्रकाशित केले जात आहेत, असे वारंवार प्रकाशित झालेल्या जाहिरातींमधून निदर्शनास आले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ मे २०१५ आणि दि. १८ मार्च २०१६ रोजी याबाबत सविस्तर दिशानिर्देश आपल्या निकालपत्रात दिले आहेत, हे आपल्याला विदित असेलच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र सरकार तर्फे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येत आहे.
या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात, शासकीय जाहिरातीत मा. पंतप्रधान राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मा. मुख्यमंत्री यांच्या व्यतिरिक्त इतर नेत्यांची छायाचित्र नसावे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
सद्यस्थितीत घरघर तिरंगा या योजनेंतर्गत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असताना सदरील आदेशाची पायमल्ली करत महाराष्ट्र राज्यातील सरकार मा. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचे सोबत मा. देवेंद्र फडणवीस याचेही छायाचित्र प्रकाशित केले जात आहे.
त्यामुळे यापुढे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन व्हावे आणि तसे निर्देश आपण संबंधित विभागाला द्यावेत, अशी विनंती अॅड. कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल व राष्ट्रापती यांना पाठविलेल्या एका पत्रातून केली आहे.
