‘जादूटोणा विरोधी कायद्या’विषयीच्या शासकीय समितीतून श्याम मानव, मुक्ता दाभोलकर, अविनाश पाटील यांची हकालपट्टी करावी !

प्रतिष्ठा न्यूज
कोल्हापूर प्रतिनिधी : खोटे बोलल्याप्रकरणी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेले श्याम मानव, तसेच आर्थिक घोटाळ्यांचे आरोप सिद्ध झालेल्या संघटनेच्या मुक्ता दाभोलकर, अविनाश पाटील या वादग्रस्त मंडळींना ‘जादूटोणा विरोधी कायद्या’विषयीच्या शासकीय समितीतून तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशा मागणीचे निवेदन श्रीक्षेत्र सिद्धगिरी महासंस्थान, कणेरी मठ येथील ‘संत समावेश’ सोहळ्याच्या वेळी संत, वारकरी आणि धर्माचार्य यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १ ऑक्टोबर या दिवशी देण्यात आले.

उपस्थित मान्यवर…

या वेळी महाराष्ट्र वारकरी महामंडळाचे अध्यक्ष ह.भ.प. प्रकाश महाराज जवंजाळ, राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू महाराज रावकर, महाराष्ट्र वारकरी महामंडळ कोकण प्रांताध्यक्ष ह.भ.प. भगवान महाराज कोकरे, भक्तीशक्ती संघाचे अध्यक्ष ह.भ.प. संदीप महाराज लोहार, अखिल भारतीय संत समितीचे प्रदेशाध्यक्ष संत श्री गोपालचैतन्यजी महाराज, स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज, श्री संतोषानंद शास्त्री  ह.भ.प. लक्ष्मण महाराज पाटील, ह.भ.प. बाळासाहेब शेळके, रायगडपूत्र ह.भ.प. आकाश महाराज बोंडवे उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, हिंदु समाजातील अनेक संतांनी अंधश्रद्धांविषयी लोकजागृती केलेली आहे. आजही ती होतांना दिसते. त्यामुळे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलना’ला कोणाचा विरोध नाही; मात्र वरील मंडळी हेतूतः हिंदु धर्मियांच्या श्रद्धा निर्मूलनाचेच काम करत आहेत. शासन अंधश्रद्धेच्या नावाखाली होणारे अपप्रकार रोखण्यासाठी या समितीला पैसे देते; मात्र ही मंडळी शासनाच्या पैशातून समाजात श्रद्धा निर्मूलन आणि नास्तिकतावाद पसरवण्याचे अर्थात् स्वतःचा अजेंडा चालवण्याचे कार्य करत आहे, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. या समितीचे सहअध्यक्ष असलेले श्याम मानव यांनी वर्ष २०१४ पासून सातत्याने जादूटोणा कायद्याच्या जागृतीच्या नावाखाली महाराष्ट्र फिरून हिंदु धर्म, देवता, संत, प्रथा-परंपरा यांच्यावर आक्षेपार्ह टीका करून हिंदूंच्या अन् वारकर्‍यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. या संदर्भात शासनाकडे वर्ष २०१४ पासून आतापर्यंत मध्ये वारकरी आणि हिंदु संघटनांनी अनेक तक्रारी पुराव्यांसह केलेल्या आहेत. आळंदी (पुणे) येथील वारकरी महाअधिवेशनात सदर समिती बरखास्त करण्याचा ठरावही संमत झालेले आहेत. एका प्रकरणी श्याम माव यांना न्यायालयाने १ दिवसांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे शासनाने कायद्याच्या समितीत मानव यांना घेणे मुळातच अवैध आहे. शासनाने तात्काळ मानव यांना समितीतून बाहेर काढले पाहिजे. तसेच मुक्ता दाभोळकर अन् अविनाश पाटील यांच्या संघटनेवर घोटाळ्याचे आरोप सिद्ध झाले आहेत. त्याचा अहवालच सातारा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने सादर केला आहे. अशा दोषी व्यक्ती आणि संघटना यांना शासकीय समितीत स्थान देणे, शासकीय बैठकांना बोलावणे सर्वथा अयोग्य आहे. त्यामुळे या तिघांची शासकीय समितीतून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली आहे.