मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण सर्वोच्च प्राधान्याने करावे – मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. मच्छिंद्रनाथ तांबे

प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली, दि. 29 : मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाचे घरटी सर्वेक्षण विहित वेळेत पूर्ण करण्यास शासकीय यंत्रणांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. मच्छिंद्रनाथ तांबे यांनी आज येथे दिल्या.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे जिल्ह्यात दिनांक 23 ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाचे प्रत्येक गावात जाऊन घरनिहाय सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. याविषयीचे कामकाज, प्रगती तसेच तांत्रिक अडचणी जाणून घेण्यासाठी आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, महानगरपालिका उपायुक्त राहुल रोकडे, तहसीलदार अपर्णा मोरे धुमाळ आणि अर्चना पाटील आदि उपस्थित होते.
मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील संपूर्ण क्षेत्राकरिता सर्व प्रगणक घरोघरी जाऊन मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करत आहेत. नागरिकांनी ओळखपत्र धारण केलेल्या प्रगणक यांना माहिती देण्याकरिता सहकार्य करावे, असे आवाहन करून प्रा. तांबे म्हणाले, यंत्रणांनी सर्वेक्षण करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी वेळोवेळी आयोगास व गोखले इन्स्टिट्युटला कळवाव्यात. सदर अडचणी टाळण्यासाठी अद्ययावत व्हर्जन वापरावे. तसेच, याबाबतचा शासकीय डाटा संबंधित वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांकडून उपलब्ध करून घ्यावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या सर्वेक्षण कामासाठी जिल्हास्तरावर एक नोडल अधिकारी, एक सहाय्यक नोडल अधिकारी व महानगरपालिका स्तरावर १ नोडल अधिकारी व २५ सहाय्यक नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तालुक्याकरिता १३ नोडल अधिकारी व १२ सहाय्यक नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये ४०१७ प्रगणक नेमण्यात आले आहेत.  नोडल अधिकारी यांचे जिल्हा स्तरावर तर सुपरवायझर व प्रगणक यांचे तालुका स्तरावर प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.
सांगली जिल्ह्यामध्ये सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्ष काम २३ जानेवारीपासून सुरू झाले आहे. मागास वर्ग आयोगाकडून सदर सर्वेक्षणाचे काम ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना आहेत. जिल्ह्यामध्ये २८ जानेवारीअखेर २ लाख २५ हजार ३२१ कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, असे यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने महसूल विभागातील सन १९६० ते २०२० या कालावधीतील जमीन धारणेविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.