सांगली महापालिका प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जिल्हा संघर्ष समिती कडून तक्रार दाखल : सांगली जिल्हाध्यक्ष तानाजी रुईकर
प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली दि. १९ : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने धाडसी कारवाई करत अल्ताफ मकबुल मकानदार या सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील कनिष्ठ अभियंता पदावरील मानधन कर्मचार्‍यास जेरबंद केल्यानंतर या विभागातील बेकायदेशीर कामे आणि केलेला भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा प्रसिध्द होऊ लागल्या आहेत.
जिल्हा संघर्ष समितीने आज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ नुसार सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची चौकशी होऊन गुन्हा दाखल होणेबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. अशी माहिती जिल्हा संघर्ष समितीचे सांगली जिल्हाध्यक्ष तानाजी रूईकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
महानगपालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि आयुक्त हे महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिनांक ०८/१२/२०२० पासून जारी केलेल्या मंजूर एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली क्र. २.४ अन्वये अस्तित्वातील बांधकामास अभय देण्याकरीता हार्डशिपच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे बांधकाम परवानगी देत आहेत. तसेच या तरतुदीचा गैरअर्थ काढून नियोजित बांधकामास सुरक्षेतेचे सर्व नियम डावलून सरसकट परवानगी दिल्या आहेत. सुधारीत बांधकाम परवाने हे पुर्वी दिलेल्या बांधकाम परवानगीप्रमाणे झाले आहे का? याची कोणतीही शहानिशा न करता हार्डशिपचा अमर्याद बेकायदेशीपणे वापर करून शहराचे आणि नागरीकांच्या जिवीतास धोका उत्पन्न होईल असे कृत्य प्रचंड प्रमाणात लाच स्विकारून करण्याचे कामकाज गेले कांही वर्षे करत आहेत. अश्या नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर बांधकाम परवानगी देताना लाखो रूपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे.
एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली क्र. २.४ हा आयुक्तांचा स्वेच्छाधिकार असून अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये तो विषेश बाब म्हणून वापरण्याचा आहे. तथापी हार्डशिपच्या नावावर खिरापत वाटावी तश्याप्रकारे नियोजित बांधकाम प्रकरणात तो वापरून नगरचना विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रचंड मोट्ठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला आहे.
हार्डशिपच्या नावाखाली नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर बांधकाम परवानगी दिलेल्या कांही इमारतींची यादीच तक्रार अर्जासोबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास सादर केली आहे. हार्डशिपच्या नावाखाली नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे दिलेल्या बांधकाम परवानगीची ‘संचालक’ नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती कार्यालये, पुणे – ४११ ००१, दुरध्वनी – (०२०) २६१३४६०३/२६१२२०७६ या सर्वोच्य शासकीय कार्यालयाकडून तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी या तक्रारीमध्ये केली आहे.
हार्डशिप देउुन बांधलेल्या इमारती त्या वापरणार्‍या नागरीक आणि आजुबाजूच्या रहिवाशी यांचेकरीता महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवरक्षक उपाययोजना अधिनियम-२००६ आणि नॅशनल बिल्डींग कोड-२०१६ भाग ४ नुसार सुरक्षीत नसल्यामुळे त्यांच्या जिवीत आणि वित्तास धोका निर्माण झाला आहे. भ्रष्टाचार करून नागरीकांच्या जिवीत आणि वित्तास हानी होण्यास कारणीभूत असणार्‍या नगररचना विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचेवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ नुसार चौकशी होउुन गुन्हा दाखल व्हावा असी मागणी समितीचे अध्यक्ष श्री. तानाजी रुईकर यांनी केले आहे.
यावेळी ॲड. ॐकार वांगीकर, आर्किटेक्ट रविंद्र चव्हाण प्रा. आर. बी. शिंदे, श्री. असिफ मुजावर श्री. सुनिल गिड्डे श्री. महेश जाधव श्री. सागर शिंदे, श्री. संतोष शिंदे श्री. राजू ऐवळे उपस्थित होते.
