अपवादात्मक परिस्थिती ओढवल्यास राज्यकर्त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार हे वाक्य फडणवीस विसरले की काय? : राज्य प्रवक्ते संतोष पाटील

प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली प्रतिनिधी : एक व्यक्ती नाही तर लाखो, करोडा,व्यक्तीं एकाच प्रश्नासाठी रस्त्यावर येऊन लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करत असेल किंवा केंद्र सरकार निर्णय घेण्यास दिरंगाई करत असेल,केंद्र सरकारच्या निर्णयाला वेळ लागत असेल निर्णय लवकर न घेतल्यामुळे एखाद्या राज्याची परिस्थिती पूर्णपणे ढासळून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल, दुसरीकडे राज्याच्या नियंत्रणा बाहेर परिस्थिती जात असेल त्यामुळे सर्वसामान्याचे मालमत्ताचे, जीवित हानी व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत असेल तर आशा परिस्थितीत राज्याचे दैनंदिन कामकाज होत नसेल व राज्य वेगळ्या दिशेने जात आहे असे वाटत असेल व त्याचा वाईट परिणाम होणार आहे असे वाटत असेल व राज्याची वाटचाल वेगळ्या दिशेने होत असेल तर आशा पेच निर्माण झालेल्या परिस्थितीला अपवादात्मक परिस्थिती म्हणतात अशा वेळेला त्या राज्याच्या राज्यकर्त्यांना निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी घटनेतच अधिकार आहे.याचा वापर करून निर्माण झालेल्या प्रश्नावर राज्यातील मुख्यमंत्री व दोन्ही उप मुख्यमंत्री यांनी सर्वपक्षीय बैठक लवकरात लवकर घेऊन राज्यामध्ये मराठा आरक्षणचा निर्माण झालेला प्रश्न तातडीने सोडवावा व हे वक्तव्य एकेकाळी विरोधी पक्ष नेते राहिलेले देवेंद्र फडणवीस यांचे होतं ते आता सत्तेवर असताना व राज्याचे उपमुख्यमंत्री असताना व केंद्राचे त्यांचे संबंध असताना ते आपलं वक्तव्य का अमलात आणला जात नाही अशी विचारणा जनतेतून होऊ लागली आहे. अशी माहिती मराठा स्वराज्याचे संघाचे राज्य प्रवक्ते माननीय संतोष पाटील यांनी कलेक्टर कार्यालयावर आरक्षण मोर्चाच्या समोर व्यक्त केले. यावेळेला मराठा स्वराज्य संघाचे राज्याध्यक्ष मा.महादेव बापू साळुंखे,मानमोडीचे लोकनियुक्त सरपंच स्वागत साळुंखे,उपसरपंच आशुतोष देसाई, पोलीस पाटील पंकज देसाई, रामचंद्र साळुंखे, पंडित पाटील,व मानमोडी गावचे सर्व सकल मराठा समाजाचे बांधव उपस्थित होते.