जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर महामंडळ स्थापन करूनही लिंगायत समाजातील अनेक पोटजाती लाभापासून वंचितच

तासगाव : राज्य शासनाने लिंगायत समाजाच्या सततच्या पाठपुराव्याला न्याय देऊन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय महामंडळाची उपकंपनी म्हणून जगत ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ हे सुरू करून त्यामध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाप्रमाणे तशी योजना सुरू केली व अमलात देखील आणली,परंतु यामध्ये प्रामुख्याने एक प्रश्न प्रामुख्याने व सतत भेडसावत आहे तो म्हणजे राज्यामध्ये बहुतांश लिंगायत समाजाकडे 1967 पूर्वीच्या *वाणी* या जातीचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही व काही ठिकाणी शासनाकडे सुद्धा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही,त्यामुळे बहुतांश समाज हा महामंडळाचे लाभापासून वंचित आहे व ही बाब शासनाच्या अजूनही लक्षात आलेली नाही.तसेच राज्यांमध्ये आणखी एक कार्यरत असलेले महामंडळ ते म्हणजे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची वैयक्तिक कर्ज परतावा योजना रक्कम मर्यादा पंधरा लाख व वयोमर्यादा साठ वर्षे इतकी आहे,त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय महामंडळ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व उपकंपनी ची वैयक्तिक कर्ज परतावा मर्यादा वीस लाख व वयोमर्यादा साठ वर्ष इतकी करून समाजातील उद्योजकांना लाभ द्यावा,तसेच बसवेश्वर उपकंपनी महामंडळासाठी लागणारे जात प्रमाणपत्र अट शिथिल करून ज्यांच्या दाखल्यावर जातीचा उल्लेख लिंगायत असा असेल अशा सर्व लिंगायत पोटजातींसाठी महामंडळाचा लाभ देण्यात यावा व समाजातील प्रत्येक पोट जातींना न्याय द्यावा अशी मागणी तासगावचें सामाजिक कार्यकर्ते विवेक शेटे यांनी गृहनिर्माण,इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुलजी सावे यांच्या विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.