मराठा विद्यार्थ्यांना EWS प्रमाणपत्र देण्यास तहसीलदार टाळाटाळ : तातडीने कार्यवाही करण्याची माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांची मागणी

प्रतिष्ठा न्युज / वसंत सिरसाट (उमरा)
नांदेड : सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे (एसईबीसी) आरक्षण रह केल्यानंतर त्याकाळात अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याचा निर्णय मागील राज्य सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता.
त्या निर्णयाला महावितरणच्या भरतीतील काही ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी आव्हान दिले होते व तो निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला होता.
सदरहू निर्णय केवळ अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गातील तत्कालीन उमेदवारांसाठी होता.
त्या निर्णयाचा मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ मिळण्याविषयी काहीही संबंध नाही.
तरी देखील या निर्णयाच्या माहितीच्या आधारे तहसीलदार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत असल्याची तक्रारी येत आहेत. याअनुषंगाने आपण संबंधित विभागामार्फत जिल्हा व तालुका प्रशासनांना तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही न्यायालयीन अडसर नसल्याचे स्पष्ट करावे, असे माजी मुख्यमंत्री मा.अशोकराव चव्हाण यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या कडे एका विनंती पत्राद्वारे केली आहे.
सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया व तसेच नोकर भरती प्रक्रियांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचेही मा.अशोकराव चव्हाण यांनी या विनंती पत्रात म्हटले आहे.