महाराष्ट्रात वीज दरवाढीचे संकट : भ्रष्टाचारयुक्त कारभार चालू ठेवण्यासाठी वीज ग्राहकांना शॉक देण्याचा डाव

प्रतिष्ठा न्यूज
इचलकरंजी प्रतिनिधी दि. ५ : “बहुवर्षीय दरनिश्चिती विनियमानुसार तिसऱ्या वर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत आयोगासमोर फेरआढावा याचिका दाखल करून फरकाची मागणी करता येते. त्यानुसार महावितरण कंपनीची दरवाढ मागणी याचिका दाखल झालेली आहे. या याचिकेची राज्यात महसुली विभागनिहाय सहा ठिकाणी जाहीर सुनावणी होईल. त्यानंतर मार्च 2023 अखेरपर्यंत निर्णय होईल आणि त्यानुसार नवीन दर हे एप्रिल 2023 पासून पुढील दोन वर्षासाठी लागू होतील. आज जे चित्र स्पष्ट झालेले आहे, ते पाहता महावितरण व महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्यांची अकार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा व इच्छाशक्तीचा अभाव, चोरी आणि भ्रष्टाचारयुक्त कारभार यांचा एकूण परिणाम हा जून 2022 पासून लागू झालेल्या दरमहा सरासरी 1.30 रुपये प्रति युनिट या इंधन समायोजन आकारामुळे राज्यातील सर्व जनतेला पूर्णपणे कळलेला आहे. याचीच पुनरावृत्ति मार्च 2023 च्या निकालामध्ये होईल यामध्ये शंका दिसत नाही. परीणामी राज्यातील सर्वसामान्य व प्रामाणिक वीजग्राहकांवर अनावश्यक बोजा लादला जाणार आहे. त्याचबरोबर अतिरेकी औद्योगिक वीज दरामुळे औद्योगिक व आर्थिक विकासाला घातक अडथळे निर्माण होतील, अशी परिस्थिती तयार होणार आहे. राज्य सरकारलाही यामुळे जनतेच्या अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, आयोग आणि वीज कंपन्या या सर्वांनीच गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे या प्रश्नाकडे पाहणे व ग्राहक हित व राज्याचा विकास नजरेसमोर ठेवून निर्णय घेणे हेच राज्याच्या हिताचे ठरणार आहे. हे सरकारने व कंपन्यानी करावे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी दरवाढीच्या विरोधात प्रचंड संख्येने सूचना व हरकती दाखल कराव्यात, तसेच जाहीररीत्या दरवाढविरोधी आंदोलने व निदर्शने करावीत” असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे…

या दरवाढीची तीन प्रमुख कारणे आहेत. त्यापैकी पहिले सर्वात महत्त्वाचे, सर्वांना माहिती असलेले तरीही सर्रास दुर्लक्ष केले जाणारे कारण हे वितरण कंपनीची अतिरिक्त वीज वितरण गळती म्हणजेच चोरी आणि भ्रष्टाचार हे आहे. राज्यातील व जगातील कोणताही उद्योग पंधरा टक्के चोरी व भ्रष्टाचार असेल तर नफ्यात येऊ शकत नाही, हे जगजाहीर आहे. महावितरण कंपनी गळती 14 टक्के सांगते पण प्रत्यक्षात खरी गळती 30 टक्केहून अधिक आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे आयोगानेच केलेल्या व्याख्येनुसार चोरी आणि भ्रष्टाचार आहे. ही गळती शेतीपंपांचा वीजवापर 15% ऐवजी 30% दाखवून लपवली जात आहे. हे आत्तापर्यंतचे आयोगाचे विविध निकाल, शासनाने नेमलेली सत्यशोधन समिती, आयआयटीचा आणि आयोगाच्या स्टडी ग्रुपचा अहवाल यामधून स्पष्ट झालेले आहे. तथापि या मूळ दुखण्यावर कारवाई करायची नाही, चोरी व भ्रष्टाचार गळतीच्या मार्गाने चालू ठेवायचा हीच कंपनीची नेहमीची पद्धत आजही चालू आहे व पुढेही तशीच चालू ठेवायची हे त्यांचे ठरलेले उद्दिष्ट आहे. दरवर्षी पंधरा टक्के याचा अर्थ आजच्या दरानुसार अंदाजे दरवर्षी 13000 कोटी रुपये हे चोरी आणि भ्रष्टाचारामध्ये जात आहेत. अशा अवस्थेत या सर्व रकमेचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांच्या वर पडणार हे निश्चित आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे तिसऱ्याच्या चोरीचा प्रामाणिक ग्राहकांवरील बोजा 1.10 रु. प्रति युनिट एवढा आहे. हा बोजा थांबवण्यासाठी कार्यक्षमता वाढवून खरी वितरण गळती प्रामाणिकपणे 15% च्या आत आणण्याची तयारी व तसे काम आवश्यक आहे…

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अदानी पॉवर कंपनी लिमिटेड या कंपनीला दिला जात असलेला दर फरक हे आहे. या कंपनीने चेंज इन लॉ म्हणजे कायद्यातील बदल या करारातील कलमाचा आधार घेऊन इ. स. 2012-13 ते इ. स. 2018-19 या कालावधीसाठी 22 हजार 374 कोटी रुपये सर्वसामान्य ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा न्यायालयीन आदेश मिळवलेला आहे. राज्यात अनेक खाजगी वीज पुरवठादार 4.00 रु. प्रति युनिट दराने वाटेल तेवढी वीज द्यायला तयार असताना अदानी पॉवरच्या वीजेसाठी आपण 5.76 रु. प्रति युनिट देत आहोत. यावर अद्याप कोणीही साधे प्रश्नचिन्हही निर्माण केलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून या कंपनीला आतापर्यंत पंधरा हजार कोटी रुपये दिलेले आहेत आणि अजूनही राहिलेली रक्कम एप्रिल 2023 पासून सर्व ग्राहकांच्या कडून वसूल केली जाणार हे निश्चित आहे. याच पद्धतीने रतन इंडिया अथवा तत्सम समान करार असलेले जे वीज पुरवठादार आहेत त्या सर्वांना इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून अथवा वीज दरवाढीच्या माध्यमातून राहिलेली रक्कम द्यावी लागणार आहे, हे निश्चित आहे. त्यामुळे या रकमेचाही बोजा या टॅरिफ पिटिशनमध्ये येणार आहे. हा बोजा सध्या दरमहा 1300 कोटी रुपये इतका आहे. शिवाय अद्याप इ. स. 2019-20 ते इ. स. 2022-23 चा हिशेब व्हायचा आहे आणि तीही रक्कम द्यावी लागणार आहे…

तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे महानिर्मिती या राज्य सरकारच्याच कंपनीकडून महागड्या दराने घेतली जात असलेली वीज हे आहे आणि त्याचबरोबर कांही खाजगी पुरवठादाराकडून महागड्या दराने वीज खरेदी हेही आहे. राज्याचा चालू वर्षासाठी सरासरी वीज खरेदी खर्च 4.38 रु. प्रति युनिट हा आयोगाने निश्चित केलेला आहे. प्रत्यक्षात महानिर्मितीची वीज ऑगस्ट 2022 मध्ये सरासरी 5.89 रु. प्रति युनिट इतक्या महागड्या दराने घेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ऑगस्टमध्ये अन्य खाजगी पुरवठादारांच्या वीजेच्या खरेदी खर्चातही 0.98 रु. प्रति युनिट वाढ झालेली आहे. या सर्वांचा परिणाम ग्राहकांच्यावर प्रति युनिट किमान 50 पैसे याप्रमाणे होत आहे व होणार आहे…

याशिवाय आणखीही कांही कारणे आहेत. राज्यामध्ये नोव्हेंबर 2016 पासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. त्यावेळी ती किमान 4000 मेगावॉट होती आता अंदाजे 2500 मेगावॉट आहे. म्हणजे वार्षिक 17,500 दशलक्ष युनिटस वीज उपलब्ध आहे. असे असतानाही ही क्षमता वापरली जात नाही आणि करारानुसार या न वापरलेल्या वीजेचा स्थिर आकाराचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकावर टाकला जात आहे. तो प्रति युनिट 30 पैसे इतका आहे. याशिवाय ग्राहकांचा नेहमीचा अनुभव आहे की अतिरिक्त वीज उपलब्ध असतानाही राज्यात सर्वत्र सरासरी दररोज अंदाजे एक तास वीज पुरवठा खंडित होतच असतो. हे अघोषित भारनियमन राज्यात ग्रामीण भागात सर्वांना सोसावे लागते ते थांबलेले नाही. शेतीपंपांना आठ तासांचाही वीज पुरवठा योग्य रीतीने होत नाही. हे भारनियमन पायाभूत सुविधा योग्य नाहीत, लाईन्स, पोल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स जुनाट आहेत, या स्थानिक कारणामुळे आणि देखभाल दुरुस्ती नसल्याने होत आहे. याचा बोजा दरवर्षी अंदाजे 3,600 कोटी रु. म्हणजे 0.30 रु. प्रति युनिटहून जास्त आहे…

याशिवाय इ. स. 2020-21 आणि इ. स. 2021-22 या दोन वर्षात कोरोनामुळे कंपनीचा घाटा दरवर्षी अंदाजे 10,000 कोटी रु. दोन वर्षांचा एकूण घाटा 20,000 कोटी रु. आहे असे सांगितले जात होते. ही मागणीही या पिटिशन मध्ये येणार आहे. त्याचबरोबर अदानी पॉवर कंपनीला 2018-19 ते 2022-23 पर्यंतचा ही फरक द्यावा लागणार आहे, हाही बोजा येणार आहे. त्याचबरोबर वर नमूद केलेल्या अन्य सर्व बाबींचाही बोजा येणार आहे. त्यामुळे किमान 10% म्हणजे सरासरी 75 पैसे प्रति युनिट अथवा आताच्या इंधन समायोजन आकार पद्धतीप्रमाणे अंदाजे 18% म्हणजे सरासरी 1.30 रु. प्रति युनिट याप्रमाणे कोणतीही दरवाढ ही कायमस्वरूपी लागू होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यातील सर्व ग्राहकांच्या वर होणार आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी ठामपणे या दरवाढीला विरोध केला पाहिजे. कोणाचीही चोरी, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, अप्रामाणिकपणा या सर्वांची किंमत आम्ही यापुढे मोजणार नाही असे ठामपणाने सांगणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते काम राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी प्रचंड संख्येने सूचना व हरकती नोंदवून करावे. तसेच राज्याच्या हितासाठी कंपनीवर आणि राज्य सरकारवर मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने इ. मार्गाने दबाव निर्माण करावा असे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने शेवटी करण्यात आले आहे.