अतिक्रमण कालमर्यादेत हटवा आणि ज्या अधिकार्‍यांच्या कालावधीत अतिक्रमण झाले त्यांच्यावर कारवाई व्हावी ! – विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमण विरोधी कृती समिती
प्रतिष्ठा न्यूज
कोल्हापूर प्रतिनिधी : विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीने पत्रकार परिषद, आंदोलन, लोकप्रतिनिधींच्या भेटी यांसह विशाळगडावर झालेले अतिक्रमण पुराव्यांसहित समोर आणले. यानंतर जिल्हाधिकारी, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी, पन्हाळा आणि शाहूवाडी येथील तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी, तसेच वन विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत कृती समितीच्या बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्यासह सर्वांनीच हे अतिक्रमण झाल्याचे मान्य केले. यानंतर संबंधितांना नोटिसा काढण्यात आल्या. नोटिसा निघाल्यानंतरही पावसाळ्याचे कारण पुढे करत जिल्हाधिकार्‍यांनी कारवाई करू शकत नाही, असे सांगितले. दरम्यानच्या कालावधीत विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनीही त्यांच्या स्तरावर हा विषय लावून धरला आणि छत्रपती संभाजीराजे यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीनंतर ही कारवाई चालू झाली. आता यापुढील काळात तरी प्रशासनाने शिवभक्त, गडप्रेमी, हिंदुत्वनिष्ठ आणि धर्मप्रेमी यांच्या भावनांचा अंत होण्याची वाट पाहू नये. विशाळगडावरील अतिक्रमण हे कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता हटवणे अपेक्षित आहे. त्याच समवेत ज्या ज्या अधिकार्‍यांच्या कालावधीत हे अतिक्रमण झाले ते पुरातत्व विभागाचे अधिकारी किंवा संबंधित प्रशासनाचे जे अधिकारी यांच्यावरही दिरंगाई केल्याविषयी कारवाई व्हावी, तसेच जे अधिकारी सेवानिवृत्त झाले त्यांच्या वैयक्तीक मालमत्तेतून हानीभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमण विरोधी कृती समितीचे श्री. मनोज खाडये यांनी केली आहे.
या प्रसंगी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमण विरोधी कृती समितीचे सदस्य श्री. प्रमोद सावंत, श्री. किशोर घाटगे, श्री. राजू यादव, श्री. रणजित घरपणकर, श्री. बाबासाहेब भोपळे, श्री. किरण दुसे उपस्थित होते.
पत्रकार परिषद, घंटानाद आंदोलन, निवेदन आणि विविध माध्यमांतून उभारलेला विशाळगड रणसंग्राम !
विशाळगडाच्या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आणि प्रथम 16 मार्च 2021 या दिवशी कृती समितीने कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेऊन गडावर झालेले अतिक्रमण, मंदिरे-समाध्या यांची दुरवस्था उघड केली. यानंतर हा विषय जनसामान्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी आंदोलन, जिल्हाधिकारी-पुरातत्व विभाग यांच्या समवेत बैठक, कोल्हापूर जिल्ह्यात, तसेच महाराष्ट्रस्तरवरही विविध लोकप्रतिनिधींच्या भेटी, केंद्रीय मंत्र्यांना, वनमंत्री मुनगंटीवर यांना निवेदन, विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवण्यासाठी विविध आमदार, मंत्र्यांच्या भेटी या माध्यमातून सातत्याने हा विषय लावून धरण्यात आला. समितीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळेच विशाळगड येथील अतिक्रमणधारकांना नोटिसा काढाव्या लागल्या आणि आता होणारी कारवाई हे समितीच्या आंदोलनाचेच एक फलित आहे, असेच म्हणावे लागेल.
गडावर जे अतिक्रमण झाले आहे त्यात काही घरांनी बँकांनी कर्जरूपाने पैसे दिले आहेत. मुळात जे बांधकामच अवैध आहे त्यांना बँकेच्या अधिकार्‍यांनी कर्ज कसे काय संमत केले ? त्यामुळे अशा ज्या ज्या बँका आणि संबंधित अधिकारी यांनी ज्यांना ज्यांना ते संमत केले त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई तर झालीच पाहिजे; पण त्यांच्याकडून हे पैसे वसूलही केले पाहिजेत. ज्या गडावर बांधकाम करण्यास तीनपट खर्च होतो, त्या गडावर तीन-तीन मजले बांधकाम होतांना संबंधित प्रशासकीय अधिकारी काय करत होते ? गडावर 15 कूपनलीका(बोअरिंग) मारण्यात आल्या आहेत. यांना कुणी संमती दिली ? तरी यातील प्रत्येकाशी संबंधित असणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे.
सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजलखानच्या कबरीभोवती अतिक्रमण झाले होते. खर्‍या लँण्ड जिहादला तेथूनच प्रारंभ झाला होता. ते अतिक्रमण वेळीच हटवले असते, तर अन्य गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण झालेच नसते. प्रशासनाने ते काढले हे योग्यच आहे; आता राज्यातील अन्य अशा 36 गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणही त्वरित हटवावे. त्यासाठी शिवभक्तांना पाठपुरावा करावा लागू नये, हीच अपेक्षा आहे, असे मत श्री. मनोज खाडये यांनी व्यक्त केले.
