वरिष्ठांच्या पूर्व परवानगीशिवाय 60 लाखाची कामे प्रस्तावित : शहर अभियंत्यासह कनिष्ठ अभियंत्याला दंडाची कारवाई तर लेखा विभागाच्या संगणक चालकाला कारणे दाखवा नोटीस : सांगलीचे आयुक्त सुनील पवार यांची कारवाई

प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली प्रतिनिधी : वरिष्ठांच्या पूर्व परवानगीशिवाय MPCB या लेखाशिर्षामधून 60 लाखाची कामे प्रस्तावित केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर याची आयुक्त सुनील पवार यांनी गंभीर दखल घेत महापालिकेचे शहर अभियंता, ज्युनिअर अभियंता यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले तर तर याचप्रकरनी लेखा विभागाच्या एक संगणक चालकाला कारवाईची नोटीस देण्यात आली.
आज महापालिकेत आयुक्त सुनील पवार आणि उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी बांधकाम विभागाच्या सर्व शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांची बैठक घेतली. यामध्ये वरिष्ठांची पूर्व परवानगी न घेता रु. ६० लक्षची कामे MPCB या लेखाशिर्षामधून प्रस्तावित केल्याची गंभीर बाब आयुक्त पवार आणि उपायुक्त रोकडे यांच्या निदर्शनास आली. सदर लेखाशिर्षामधून अत्यावश्यक कामे करणे आवश्यक असताना ही कामे प्रस्तावित केली. तसेच ही कामे प्रस्तावित करताना आयुक्त किंवा उपआयुक्त किंवा वरिष्ठ कार्यालयाची पूर्व परवानगीही घेतली नसल्याचेही समोर आले. यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग करण्यात आला आणि वरिष्ठांची मान्यता न घेता प्रस्ताव तयार करणे व वरिष्ठांचा आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल शहर अभियंता पी.एम. हलकुडे यांच्या मासिक पगारातून रु.१०,०००/- व मानधन कनिष्ठ अभियंता दिपक पाटील यांच्या मासिक पगारातून रु.२,०००/- मात्रचा दंड
आकारण्याची कारवाई आयुक्त सुनील पवार यांनी आस्थापना विभागाला केली. तसेच चालु महिन्याच्या वेतनातून दंडाची रक्कम कपात करून त्याचा अहवाल सादर करावा असे आदेशही आयुक्त सुनील पवार यांनी दिले आहे.
दरम्यान, MPCB या लेखाशिर्षातून रक्कम प्रस्तावित करण्यापूर्वी वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घेवुनच प्रस्तावित कामांना लेखाशिर्ष देण्याच्या सूचना असताना MPCB या लेखाशिर्षातून ६० लक्ष रुपयाच्या कामास मंजूरी दिल्याबद्दल लेखा विभागाचे संगणक चालक मोहन कांबळे यांना आयुक्त सुनील पवार यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामध्ये वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग करण्यात आलेला आहे. तसेच वरिष्ठांची मान्यता न घेता लेखाशिर्षामधून परस्पर रक्कम खर्ची टाकणे, वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग करणे यास आपणास वैयक्तिक जबाबदार धरून महानगरपालिका सेवेतून कार्यमुक्त का करण्यात येऊ नये ? याचा लेखी खुलासा तात्काळ समक्षात २४ तासात सादर करण्यात यावा असे या नोटिशीत नमूद केले आहे.