घरपट्टीची आकारणीच चुकीची; मालमत्ता कराची पुनर्रचना करा – ॲड. अमित शिंदे ; भाड्याच्या मालमत्तांची कर आकारणीच कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार

प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली प्रतिनिधी : सांगली मिरज कुपवाड महानागरपालिकेची मालमत्ता कर आकारणी ही अंदाजे काढलेल्या मूल्यावर आधारित असून पंचवीस वर्षात महापालिकेला भांडवली पद्धत स्विकारता आली नाही. भाड्याच्या मालमत्तांना तर मालकांना मिळणाऱ्या एकूण भाड्याच्या ५७ टक्के घरपट्टी लावत भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला असून महापालिकेने मालमत्ता कराची पुनर्ररचना करावी अशी मागणी सांगली जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष ॲड. अमित शिंदे यांनी केली आहे.

याबाबत पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना ॲड. अमित शिंदे म्हणाले की, महापालिकेची स्थापणा होवून पंचवीस वर्षे झाली तरी महापालिकेची मालमत्ता कर आकारणी अंदाजे ठरविलेल्या मूल्यांवर केली जात आहे. वास्तविक कायदेशीर तरतूदीनुसार घरपट्टीची आकारणी ही करयोग्य मुल्य अथवा भांडवली मुल्यावर आधारून केली जाते. भांडवली मूल्य निश्चित केले नसेल तर करयोग्य मूल्य ठरवताना वार्षिक भाडेमूल्य विचारात घेतले जाते. परंतु ते अंदाजे असते. महापालिकेने भांडवली मूल्य निश्चित करून कर आकारणी करणे आवश्यक आहे. परंतु १९९८ साली भाडेमूल्यावर कर आकारणीला महासभेने मंजुरी दिली. त्यानंतर महापालिकेने भांडवली मूल्य ठरविण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. त्याच आधारावर घरपट्टीची आकारणी आजतागायत सुरू आहे.

भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांबाबतीत तर महापालिकेने कहरच केला आहे. मालमत्ता भाड्याने दिली असली तर घरपट्टीची आकारणी ही मिळणाऱ्या भाड्याच्या ५८ टक्के पर्यंत आहे असे अधिकृतरित्या सांगण्यात येते. आणि ती कमी करून देण्यासाठी मालमत्तेच्या मालकांकडून खुलेआम पैसे घेतले जातात. भाड्याच्या मालमत्तांच्या कर आकारणी ध्ये गेल्या पंचवीस वर्षामधील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. उदा. ज्या मालमत्तांना पाच हजार कर होता ती भाड्याने दिल्यावर तिला ६० हजार घरपट्टीची नोटीस दिली आहे. भाड्याच्या उत्पन्नाच्या ४० ते ५८ टक्के कर आकारुन महापालिकेने जगातील सर्वात जास्त कर लावण्याचा विक्रम केला आहे. त्यामुळे लोक दोन भाडेकरार करत आहेत. एकात भाड्याची रक्कम कमी दाखवायची व एकात ठरलेली दाखवायची. यामुळे लोकांना त्रास होत आहे आणि शासनाचा महसूल पण बुडत आहे. हा कर कोणत्या आधारावर लावला याची साधी माहिती देखील महापालिकेला सांगता येत नाही. हा जिझिया कर रद्द झाला पाहिजे.

महापालिकेने करांची पुनर्रचना केली नाही तर या बेकायदेशीर करांविरूद्ध तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडणार असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जयंत जाधव, अभिषेक खोत, अल्ताफ पटेल उपस्थित होते.

महापालिका ४ टक्के साफसफाई कर लावते. परंतु तो कर लावण्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांना जाहीर नोटीस द्यावी लागते. व त्यानंतरच साफसफाई कर लावता येतो. परंतु महापालिकेने पंचवीस वर्षात अशी नोटीसच दिली नाही. त्यामुळे आजपर्यंत गोळा केलेला स्वच्छता कर महापालिकेने लोकांना सव्याज परत करा अशी मागणी शिंदे यांनी केली.