आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारकडून तीन आसनी प्रवासी रिक्षांच्या विलंब शुल्क वसुलीला स्थगिती…… तीन आसनी रिक्षाचालकांसह अन्य वाहनचालकना दिलासा

प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली दि. 11 जुलै 2024 : तीन आसनी प्रवासी रिक्षांसह अन्य वाहनांवर सरसकट विलंब शुल्क लागू करून त्याच्या सुरू असलेल्या वसुलीस राज्य शासनाने आज स्थगिती दिली. विधानसभेत मंत्री दादा भुसे यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली. विलंब शुल्क वसुलीस तातडीने स्थगिती द्यावी अशी आग्रही मागणी आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. तसे निवेदनही दिले होते.
त्याचवेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांना या विलंबशुल्क वसुलीस तातडीने स्थगिती देण्याचे आश्वासनही आमदार गाडगीळ यांना दिले होते. त्यामुळे आज विलंब शुल्क वसुलीस स्थगितीचा निर्णय शासनाने जाहीर केल्यावर आमदार गाडगीळ यांनी शासनाचे आभार मानले.
तीन आसनी रिक्षांसह सर्व प्रकारच्या वाहनांवर सरसकट विलंब शुल्क आकारणी अन्याय आहे. त्यामुळे ती चुकीची आकारणी तातडीने रद्द करावी अशी मागणी आमदार गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती. तसेच या मागणीबाबत त्यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावाही सुरू ठेवला होता.
पंधरा वर्षावरील प्रवासी वाहनांना परवाना देताना विलंब शुल्क आकारावे असा आदेश आहे; परंतु सध्या सरसकट सर्वच तीन आसनी प्रवासी रिक्षा आणि अन्य वाहनांवर अशा विलंब शुल्क आकारणीची सक्ती केली जात आहे. त्याबद्दल तीन आसनी रिक्षाचालक तसेच अन्य वाहन चालक यांनी आमदार गाडगीळ यांच्याकडे तक्रार केली होती. शासनाकडून होत असलेली ही अन्याय वसुली तातडीने थांबवावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आमदार गाडगीळ यांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू केला होता आणि त्या संदर्भातच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानुसार आज स्थगितीचा निर्णय झाला आहे.
आमदार गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाद्वारे दि. २९ डिसेंबर २०१६ रोजी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ज्यामध्ये परिवहन वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्काच्या विलंब झालेल्या प्रत्येक दिवसाला ५० रुपये विलंब शुल्क आकारावे असे म्हटले होते. या अधिसूचनेला महाराष्ट्रातील सर्व वाहनधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. माननीय उच्च न्यायालयाकडून स्थगितीही देण्यात आली होती.
सन २०१७ साली दिलेली स्थगिती महिनाभरापूर्वी उच्च न्यायालयाकडून उठवण्यात आली. दरम्यान दि.४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय यांच्याकडून एक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०२२ पासून करण्यात आली. या अधिसूचनेत असा उल्लेख आहे की १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या तीन आसनी रिक्षा वाहनांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी ३५०० रुपये शुल्क आकारण्यात यावे.उपयुक्त प्रमाणपत्राचा अवधी संपल्यानंतर प्रतिदिन ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात यावे.
या अधिसूचनेत १५ वर्षाच्या आतील कोणत्याही वाहनांना विलंब शुल्क आकारावे असा उल्लेख नाही. या अधिसूचनेची दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.तरी देखील २९ डिसेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेप्रमाणे योग्यता प्रमाणपत्रासाठी विलंब झालेल्या प्रत्येक दिवसासाठी सरसकट (15 वर्षाच्या आतील वाहनासाठीही) पन्नास रुपये विलंब शुल्क आकारणी करणे म्हणजे एकाच गुन्ह्यासाठी दोन वेळा शिक्षा देणे आहे अशी वाहनचालकांची भावना आहे. तरी वाहनचालकांच्या भावनांचा व मागणीचा विचार करून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत ठोस भूमिका घेऊन विषय मार्गी लावावा. महाराष्ट्रातील तीन आसनी रिक्षाचालक रिक्षाचालक व इतर वाहनधारकांची या जाचक विलंब शुल्क आकारणीतून मुक्तता करावी. महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी चालकांना न्याय द्यावा…