तासगावात अनेक गुंठेवारी प्लॉटचें नियम फाट्यावर मारून नियमितिकरण

प्रतिष्ठा न्यूज/किरण कुंभार

तासगाव:तासगाव शहरात सर्वसामान्य लोकांना परवडेल अशा किमतीत अनेक ठिकाणी गुंठेवारी प्लॉट पाडून अनेकांकडून विकले गेलेत.प्लॉट पाडताना कोणतेही नियम न्हवते त्यामुळे मोकळी जागा,नाले,रस्ते पथदिवे आदी कोणत्याही सुविधा उपलब्ध न करता या प्लॉटचीं विक्री करण्यात आल्या आहेत.शेतजमीनीचे तुकडे पाडून अनधिकृतपणे प्लाॅटिंग करून सर्वसामान्यांना विकणाऱ्या  बिल्डरांचा धंदा आणि यात होणारी सर्वसामान्यांची होरपळ थांबविण्यासाठी,या सर्व प्रकाराला लगाम घालण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र तुकडेबंदी व तुकडेजोड एकत्रीकरण कायदा १९४७च्या माध्यमातून शेतकरी,बिल्डरांना अनधिकृत प्लाॅटिंगला लगाम लावला होता.तुकडे बंदीच्या परी पत्रकामुळे अशा गुंठेवारी प्लॉटचें खरेदी विक्री व्यवहार बंद झाले.परिणामी गुंठे वारी नियमितिकरण करणे बंधन कारक झाले.परंतु हें करत असताना 2020 पूर्वीच्या खरेदी केलेले प्लॉट नियमीतिकरण करण्यास परवानगी असताना सुध्दा 2020 नंतरच्या खरेदी दाराणा आणि आधीच्या प्लॉट धारकांना नियमिती करणं करून देण्यात आले आहे.मात्र हें करतांना शासनाचें सगळे नियम गुंडाळून ठेवत कोणतेही नियम न पाळता अधिकाऱ्यांनी अनेक ठिकाणच्या अनेक प्लॉट धारकांना नियमितिकरण करून दिल्याचे बोलले जात आहे.वास्तविक नियमिती करणं करताना गुंठेवारी क्षेत्रात दोन प्लॉटच्या मध्ये 9 मीटरचा रस्ता असणे गरजेचे आहे असा नियम आहे,परंतु अनेक ठिकाणच्या गुंठेवारी क्षेत्रात चार मीटर,पाच मीटर,सहा मीटर रुंदीचे रस्ते आहेत.अशा ठिकाणी एखाद्या प्लॉट धारकांला जर स्वतःचा प्लॉट नियमिती करणं करायचा असेल तर 9 मीटर रस्ता असणे गरजेचे आहे,आणि नसेल तर संबंधीत समोरच्या प्लॉट धारकांची परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी रस्ता 9 मीटर दाखवून नियमिती करणं करू शकेल.असे असताना अनेक ठिकाणी संबंधित प्लॉट धारकांच्या परवानगी शिवाय प्लॉट धारकांच्या जागेत त्या क्षेत्रातील नकाशावर वाढीव रस्ता दाखवून खुणा करून अनेकांचे गुंठेवारी नियमितिकरण पालिकेने करून दिल्याचे बोलले जात आहे.अशावेळी ज्याने नियमितिकरण केले नाही त्यांच्या प्लॉट मध्ये कमी पडत असलेला रस्ता दाखवण्यात आला आहे.त्यामुळे नियमितिकरण केलेला आणि न केलेला या दोन्ही प्लॉट धारकांना नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,कारण पालिकेने कोणतीही चौकशी न करता कोणत्या उद्देशाने नियमितिकरण करून दिले हें समजायला तयार नाही.पालिकेने नियमबाह्य नियमितिकरण केल्याचे दिसून येत आहे.एखाद्या प्लॉट धारकाने तक्रार केल्यास नियमितिकरण केलेलं रद्द होऊ शकेल,तसेच ज्याने नियमितिकरण केले नाही त्याला कोणताही करार अथवा विक्री प्रक्रिया करताना त्याला सुध्दा अडचण होऊन नुकसान होणार असल्याचे बोलले जात आहे.