दस्त नोंदणी करताना अधिकारी जनतेला वेठीस धरतात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते मा अंबादास दानवे विधानसभेत आक्रमक : चंदनदादा चव्हाण

प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली प्रतिनिधी : इतर राज्यांच्या धर्तीवर केंद्र सारखाराचा नोंदणी कायदा १९०८ चे कलम १८ मध्ये १८ अ असे नवीन कलम समाविष्ट करून खरेदी विक्रीचे अधिकार सरकारने स्वतःकडेच ठेवले शिवाय नोंदणी कलम २१ व २२ मधेही सुधारणा केली आहे. विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
संभाजीनगर खंडपीठ निकाल जनतेच्या बाजूने आला. त्यावर सरकारने पूनर्वीचार याचिका दाखल केली तीही फेटाळली त्यावर सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले त्याला दोन महिने स्थगिती दिली. १२ जुलै २०२१ चे तत्कालीन मुद्रांक महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्या परिपत्रकातील जे मुद्दे होते खरेदी दस्त ऐवज करताना जागेचा मंजूर नकाशा खेरीज दस्त करता येणार नाही. यावर सरकारने जनतेची दिशाभूल करून नवीन कलम १८ अ च्या रुपात जनतेच्या माथी मारले आहे. पुन्हा जैसे थे. निदान सरकारने हे राज्यातील लाखो जागा विकासक कडून घेतलेल्या जागाचे दस्त ऐवज पूर्ण झाले नाहीत त्यांना २०२२ पर्यंत निकष लावून न्याय द्यायला हवा होता. अशी शिवसेना गुंठेवारी समितीची मागणी होती.
या विधेयकवर आपली भूमिका मांडताना शिवसेनेचे विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे म्हणाले, नोंदणी कायद्यात फक्त देणार घेणार जबादार धरले आहेत. मात्र यामुळे बोगस दस्त ऐवज राज्यात बनावट ओळखपत्रे, आधार कार्ड बनवून असे दस्त ऐवज होत आहेत. त्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर आले आहेत त्याचा उपयोग केल्यास अशा चुका होणार नाहीत. राज्य सरकारने सर्व्हर अध्यवत केला नसल्याने नागरिकांचा बराच वेळ जातो. सर्व्हर अध्यवत करावा. तसेच अधिकाऱ्यांची बऱ्याच बाबी वरून कान उघाडणी केली आहे.

शिवसेना गुंठेवारी विकास समितीचे यावर पुढचा लढा तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा १९७४ चा सरकारने कायमचा बंद करावा जसा १९८४ चा अर्बन लँड सेलिंग कायदा २००७ साली रद्द केला.

राज्यात गुंठेवारी का निर्माण झाली तर नगर रचना प्राधिकरनाने भविष्यातील शहरांच्या लोकवस्ती वाढीसाठी तरतूद करून सरकारी गृह निर्माण संस्थे मार्फत नियोजन करायला हवे होते ते झाले नसल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी नागरिक शहराकडे आला. सरकारची जबाबदारी असते त्यांना निवारा देणे मात्र गेल्या कित्येक वर्षात याकडे पहिले नसल्याने राज्यात गुंठेवारी वसाहती निर्माण झाल्या. याला जबादार सरकारच आहे.मग नागरिकांनी चूक सरकाराची दंड नागरिकांना तुकडे बंदीचा भंग केला म्हणून? त्यांना स्वतःचे घर नियमानुकूल करताना प्रति गुंठा ९ हजार रु पालिकेत भरावे लागतात. खरेदी साठी मुद्रांक शुल्क नोंदणी फि भरलेली आहे. आकृषक कर प्रति गुंठा साधारण ३ हजार रु भरावे लागतात. यासाठी सामान्य माणूस कोलमडला असताना तुकडे जोड तुकडे बंदी कायद्याचा भंग झाला म्हणून बाजार मुल्ल्याच्या २५ टक्के सरकारला भरावे लागतात. मग त्याची जागा घरे कायदेशीर होतात ही सरकारच्या चुकी मुळे दंड यांना भोगावा लागत आहे.म्हणून आमचे विरोधी पक्ष नेते मा. अंबादास दानवे साहेब यांची भेट घेऊन हा कायदा रद्द करावा यासाठी भूमिका घ्यावी व आम्ही राज्यभर जनआंदोलन उभा करून या मागणीला वाचा फोडू. असे चंदनदादा चव्हाण यांनी म्हटले आहे.