मंत्रीमंडळ विस्तार केंव्हा ? वकिलाची राष्ट्रपतींकडे धाव राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याची तक्रार- ॲड. कपिल पाटील गडेगावकर

प्रतिष्ठा न्यूज / वसंत सिरसाट
नांदेड : महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या शासनाने भारतीय संविधानातील कलम 164 (1) चे उल्लंघन केले आहे. असे मंत्रीमंडळ हे अवैध असल्याची तक्रार नांदेड येथील ॲड. कपील पाटील यांनी राष्ट्रपती द्रौपती र्मुमू यांच्याकडे केली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने ॲड. कपील पाटील यांना आपली तक्रार प्राप्त झाल्याची पावती सुध्दा पाठवली आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन करून भारतीय राज्य घटनेतील कलम अनुछेद 164 (1) चे उल्लंघन केले आहे. ज्यामध्ये मंत्रीमंडळ संख्या 12 असणे आवश्यक आहे अशा परिस्थितीत फक्त दोन जण मंत्रीमंडळाचे सदस्य आहेत आणि ते मागील 25 दिवसांपासून राज्याचा कारभार चालवित आहेत हे बेकायदेशीर आहे. संविधानाच्या आदेशाचे अशा प्रकारे जाणिवपुर्वक उल्लंघन होत आहे. मंत्री परिषदेशिवाय सरकार चालविण्याचा आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार सरकारकडे नाही. अशा परिस्थिती स्वतःचा कार्यकारी अधिकार सुध्दा वापरुन घेता येत नाही. बेकायदेशीर आणि मनमानी सरकार चालविण्याचा हा दोन व्यक्तींचा प्रकार कायद्याच्या दृष्टीकोणातून चुकीचा आहे. संविधान हे केवळ गंभीर स्वरुपाचे दस्ताऐवज नाही तर पुरेशी पदवी प्रदर्शीत करणाऱ्या लोकांच्या सरकारसाठी जिवंत सामंजस्य आणि त्याचे यशस्वी कार्य हे लोकशाही प्रवृत्तीवर अवलंबून आहे. अशा सरकारमुळे संविधान आणि घटनाकारांच्या अपेक्षा पुर्ण होत नाहीत. संसदीय लोकशाहीत संवैधानिक आदेशाचे पालन करणे संसद सदस्यावर बंधनकारक आहे. कायद्याला बगल देवून संवैदानिक आदेशांचा तू कमी होणार नाही तरी पण सरकार सुरू आहे. सरकार चालविणाऱ्यांकडून कायद्याच्या विरोधात काहीही करू नये अशी अपेक्षा आहे. पण वस्तुस्थितीमध्ये परिछेद 164 ( 1 ) मध्ये संवैधानिक आदेशानुसार हे सुनिश्चित करण्यासाठी होते की, मंत्री परिषद विहित आकारापेक्षा कमी किंवा जास्त होणार नाही म्हणून किमान संख्या 12 त्यात लिहिली आहे. त्यातून शासनाच्या तिजोरीवर मोठ्या मंत्रीपरिषदेचा पडणारा भार टाळण्यासाठीच किमान संख्या नियोजित केली आहे. घटनात्मक आदेशानुसार मंत्री परिषद स्थापन करण्याचे निर्देश आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना द्यावेत अशी विनंती .ॲड. कपील पाटील नांदेड यांनी केली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयातील ई टीमने 25 जुलै रोजी रात्री 11.30 वाजता ॲड. कपील पाटील यांना आपला संदेश प्राप्त झाल्याची पावती ईमेलवर पाठविली आहे. या संदर्भात राष्ट्रपती कार्यालयातून काही निर्णय आला नाही तर काय करणार या प्रश्ना ॲड. कपील पाटील म्हणाले की, कायद्याच्या दृष्टीकोणातून काय निर्णय येतो ही वाट पाहणे आवश्यक आहे तेथून निर्णय आला किंवा नाही आला तर त्यासाठी सुध्दा कायद्यात बऱ्याच तरतुदी आहेत त्यानुसार पुढील काम करू असेही ते म्हणाले.