वाड्यावर त्या तांडा वस्ती व दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा रद्द करू नये : सामाजिक कार्यकर्ते श्रीशैल बिराजदार यांची मागणी

प्रतिष्ठा न्यूज
जत प्रतिनिधी : गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून रोखण्यासाठी, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सबबीखाली ० ते २० पर्यंत अशी कमी पटसंख्या असणाऱ्या सरकारी जिल्हापरिषद शाळा बंद करणा-या संतापजनक निर्णयामुळे सुमारे १५ हजार शाळेत शिकणाऱ्या गरीब वर्गातून येणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे, त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी उमदी येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीशैल बिराजदार यांनी शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.
मुळातच कमी पटसंख्या असणाऱ्या बहुतांश शाळा, जिथे वाहतुकीची पुरेशी सोय नाही, अशा दुर्गम भागातच आहे. शाळा बंद निर्णयामुळे बालमजुरीचे प्रमाण वाढेल, इतकेच नव्हे तर अल्पवयीन मुलींचे बालविवाह वाढतील . शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असून वाडी वस्त्यांवरच्या, तांड्यावरच्या शेवटच्या मुलांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवणे हे शासनाचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. कायद्याच्या दृष्टीकोणातून शाळाच बंद करता येत नाहीत. कायद्यात अशी तरतुदच नाही. शाळा उघडायची कशी याची कायद्यात तरतुद आहे. परंतु, शाळा बंद करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूदीचा विचार केला तर सर्वांना शिक्षण देणे गरजेचे आहे. शिक्षण आधिकार या अंतर्गत ‘शाळा समूह’ जिथे शक्य असेल तिथे उभारावे, पण यासाठी शाळा सरसकट बंद करू नये, अशी मागणी शिक्षणमंत्र्यांकडे बिराजदार यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे.