रब्बी हंगाम 2023 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी व्हा: जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांचे आवाहन

प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जिल्ह्यात गहू बागायत, ज्वारी बागायत, ज्वारी जिरायत व हरभरा या पिकासाठी अनुक्रमे ६८, १७, ५० व ५९ महसूल मंडळामध्ये विमा क्षेत्र घटक धरुन भारतीय कृषि विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याना आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याचे काम होत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले आहे.

या योजनेंतर्गत नैर्सगिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या आकस्मिक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे नुकसान झाल्यास योजनेतील अटी-शर्तीनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. खातेदाराव्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेवू शकतात. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाचे मागील ५ वर्षाचे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पन्न गुणीले जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित करण्यात येते. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याची व विमा हप्ता कर्ज रक्कमेतून वजावाट करुन विमा कंपनीकडे वर्ग न करण्याची सूचना बँकेला देण्याची अंतीम मुदत, नोंदणीच्या अंतीम मुदतीच्या ७ दिवसआधी द्यावी. जे कर्जदार शेतकरी विहीत मुदतीत सहभागी होण्यासाठी बँकांना कळविणार नाहीत, असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृहीत धरुन, शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विहीत पध्दतीने कर्ज खात्यातून वजा करण्यात येईल.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता प्रति हेक्टरी 1 रूपया असून पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर व कंसात विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख पुढीलप्रमाणे आहे. गहू बागायत – 30 हजार रूपये (15 डिसेंबर 2023), ज्वारी बागायत – 35 हजार रूपये (30 नोव्हेंबर 2023), ज्वारी जिरायत – 25 हजार रूपये (30 नोव्हेंबर 2023), हरभरा – 35 हजार रूपये (15‍ डिसेंबर 2023), उन्हाळी भुईमुग – 40 हजार रूपये (31 मार्च 2024).

प्रतिकुल हवामान घटकामुळे अपूरा पाऊस, किंवा हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसूचित मुख्य पिकाची अधिसूचित विमाक्षेत्र घटकातील पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्रावर उगवण अथवा पेरणी / लावणी न झाल्यास ही तरतूद लागू आहे. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इत्यादीमुळे अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात २५ टक्के मर्यादेपर्यत आगाऊ रक्कम विमाधारक शेतकऱ्यांना देय राहील. हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करणे. स्थानिक नैर्सगिक आपत्ती अंतर्गत पडलेल्या पावसामुळे विमासंरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भुस्ख्लन, गारपीठ, ढगफूटी अथवा विज कोसळल्यामुळे नैर्सगिक आगयामुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे अधिसूचित पिकाचे नुकसान वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येते. काढणीपश्चात नुकसान भरपाई हे अधिसूचित क्षेत्रातील, पिक शेतात कापणी करुन सुकवणीसाठी पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकासाठीच, कापणी पासून जास्तीत जास्त १४ दिवसापर्यंत गारपिट, चक्रिवादळ व त्यामुळे पडलेला पाऊस व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

स्थानिक नैर्सगिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान भरपाईसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्व्हे नंबरनुसार, बाधीत पिक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक आहे. यासाठी प्राधान्याने कृषि व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत विकसित मोबाईल क्रॉप इन्शुरन्स अँपद्वारे तक्रार नोंदविणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतर केंद्रिय टोल फ्रि क्रमांक १८००४१९५००४ चा वापर शेतकऱ्यांनी करावा. केंद्रिय टोल फ्रि क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास आपत्तीबाबतची माहिती भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या तालुका/ जिल्हास्तरीय कार्यालयास द्यावी किंवा हेही उपलब्ध न झाल्यास बँक/कृषि व महसूल विभाग यांना तात्काळ द्यावी. स्थानिक आपत्ती अथवा काढणी पश्चात पिक नुकसानीची तक्रार नोंदवल्याशिवाय शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार नाही.

या योजनेंतर्गत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / बँक शाखा /प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था (नोडल बँकमार्फत), व बिगर कर्जदार शेतकरी प्राधिकृत बँका, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी), जवळच्या तसेच संबधित विमा कंपनीची कार्यालये, www.pmfby.gov.in या वेब पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज भरु शकतील. अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधारकार्ड /आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टाकरार असेल तर नोंदणीकृत करारनामा/ सहमतीपत्र, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स्, मोबाईल क्रमांक इ. जोडणे/ ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.