अमरावती येथील श्री सोमेश्वर संस्थानाची 50 कोटींची जमीन 960 रुपयांना विकली ! मंदिरांच्या जमिनी लाटणार्‍या तहसिलदारांसह सर्व दोषींना त्वरित अटक करा ! – ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची मागणी
काय आहे प्रकरण : श्री सोमेश्वर महादेव संस्थान, अमरावती, ता.जि.अमरावती या धार्मिक संस्थानाच्या मालकीची मौजा–पेठ अमरावती, ता. जि.अमरावती येथे शेत सर्व्हे क्र. 94, क्षेत्रफळ 4 हेक्टर85आर. ही शेतजमीन आहे. सदर शेतजमीन हडप करण्याच्या हेतूने सुमन कोठार यांनी तहसीलदार, अमरावती यांचे समक्ष सदर शेतजमीन खरेदी करुन मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. या प्रकरणात तहसीलदार, अमरावती विजय सुखदेव लोखंडे यांनी कुळ कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लघंन करत सदर संस्थानाचा प्राथमिक आक्षेप अर्ज निकाली न काढता या प्रकरणात कोणतेही साक्ष–पुरावे न घेता संस्थानाच्या मालकीची 50 कोटी रुपये मूल्य असलेली जमीन केवळ 960 रुपयांमध्ये खरेदी करुन देण्याचा बेकायदेशीर आदेश काढला. हा आदेश 26.09.2024 यादिवशी पारित करण्यात आला आणि आदेश पारित केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच दि.27.09.2024 यादिवशी अपील कालावधीची मुदत संपण्यापूर्वी खरेदीसुध्दा नोंदवून घेण्यात आली.
तहसीलदार विजय सुखदेव लोखंडे यांनी श्री सोमेश्वर संस्थानाच्या शेतजमीन प्रकरणात अनियमितता करुन बेकायदेशीरपणे संस्थानाच्या शेतजमीनीचे हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात संस्थानाची आणि संस्थानाच्या भक्तगणांची घोर फसवणूक झाली आहे. तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी तहसीलदार पदाचा गैरवापर करुन या प्रकरणात बेकायदेशीरपणे प्रक्रिया राबवली, कूळकायद्यातील कायदेशीर तरतूदींचे आणि शासकीय परिपत्रकाचे स्पष्टपणे उल्लघंन केले आहे. संस्थानची जमीन हडपण्याकरता स्थानिक बिल्डर लॉबीही सक्रिय असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तहसीलदार विजय सुखदेव लोखंडे यांच्या विरोधात सेवा, शिस्त व नियम व इतर सक्षम कायद्याच्या अंतर्गत विभागीय चौकशी करुन कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने केली आहे. ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य कोअर कमिटी पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल आणि महासंघाचे जिल्हा निमंत्रक श्री. कैलाश पनपालीया यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, अमरावती यांच्याकडे याविषयी तक्रार अर्ज सादर केला आहे. तरी तहसिलदार विजय लोखंडे यांसह सर्व दोषींवर कारवाई न केल्यास मंदिर महासंघाच्या वतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
