महाराष्ट्रामधील वीज ग्राहकांचे आपल्या सूचना व हरकती जाहीररीत्या मांडण्याचे न्याय्य हक्क दडपण्याचा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा नियोजित प्रयत्न रोखणे आवश्यक

प्रतिष्ठा न्यूज
मुंबई दि. २१ : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर महावितरण कंपनीने येणाऱ्या दोन वर्षांच्या वीजदर निश्चितीसाठी फेर आढावा याचिका दाखल केली आहे. नेहमीच्या पद्धतीनुसार येत्या आठ पंधरा दिवसात ही याचिका वर्तमानपत्रातून जाहीर होणे व त्यानंतर राज्यात विभागनिहाय सहा ठिकाणी सार्वजनिक जाहीर सुनावण्या होणे अपेक्षित आहे. तथापि यावेळी मात्र महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने राज्यातील सर्व सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे हक्क हिरावून घेण्याचा एक नवीन डाव रचलेला आहे असे दिसून येत आहे. आयोगाने दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोगासमोरील ई-फायलिंग आणि ई-हीयरिंग यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केलेल्या आहेत. या सूचना वाचल्यानंतर असे दिसून येते की आयोगाला यावेळी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व नवी मुंबई याप्रमाणे सहा विभागांतील सहा जाहीर सुनावण्याऐवजी ऑनलाइन विभागनिहाय ई-हीयरिंग करायचे आहे. अशा पद्धतीचे जाहीर सुनावणीचे ई-हीयरिंग हा प्रकार महाराष्ट्रात प्रथमच होणार आहे आणि त्याची संपूर्ण तयारी या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे आयोगाने केलेली आहे. असे झाल्यास सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना आपली कैफियत सहजासहजी मांडण्याकरता सध्या उपलब्ध असलेले एकमेव व्यासपीठ नाकारले जाणार आहे व त्याला कोणतीही योग्य संधी कोठेही उपलब्ध राहणार नाही असे दिसून येत आहे. आयोगाच्या या नियोजित दडपशाहीचा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर निषेध केला आहे व पूर्ववत जाहीर सुनावण्या घेण्याची मागणी केली आहे…
गेली २२ वर्षे जाहीर सुनावणी होते त्यावेळी राज्यातील हजारो वीज ग्राहक व शेकडो औद्योगिक, शेतकरी, व्यावसायिक व ग्राहक संघटना आपल्या हरकती व सूचना दाखल करतात. त्यानंतर सुनावणीचे वेळी या सर्वांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. तथापि यावेळी मात्र आधी ऑनलाइन सूचना व हरकती दाखल कराव्या लागतील आणि ऑनलाईन ई-हीयरिंगसाठी मागणी नोंद करून ई-हीयरिंगमध्ये भाग घ्यावा लागेल. हे सर्वसामान्य ग्राहकांना शक्य नाही. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत आपापल्या भागातल्या सर्व प्रकारच्या अडचणी, सूचना व तक्रारी ग्राहकांना मांडता येत होत्या. त्या पद्धतीने सूचना व तक्रारी मांडण्यासाठी संधी मिळणार नाही. पाच वर्षातून दोन वेळा एकूण बारा दिवस म्हणजे दरवर्षी सरासरी जेमतेम अडीच दिवसही ग्राहकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी व ग्राहकांना सामोरे जाण्यासाठी आयोगाला वेळ नाही किंवा हिंमत नाही. या पाठीमागे ग्राहकांच्या बाबत संपूर्ण अनास्था, त्यांच्या हक्कांबद्दलची बेपर्वाई आणि वीज कायद्यामधील ग्राहकाहिताच्या विविध तरतुदींची पूर्णपणे पायमल्ली या दिशेने आयोगाची वाटचाल सुरू आहे हे निश्चित आहे.
केवळ देखावा आणि पुरावा यासाठी ई-हीयरिंग करायचे आणि दर निश्चिती आदेश जाहीर करायचा या दिशेने आयोगाची वाटचाल सुरू आहे. मार्च 20 मध्ये प्रत्यक्षात नसलेला इंधन समायोजन आकार हिशेबाला धरून आणि त्यामध्ये किरकोळ कपात करून वीजदर कमी केले अशी जाहिरात करण्यात आली होती. यावेळी तर सरासरी 1.30 रु. प्रति युनिट इंधन समायोजन आकार सुरू आहे. त्यामुळे हा आकार हिशेबात धरून त्यापेक्षा 5/10 पैसे कमी करायचे आणि आम्ही वीजदर कमी केले असे दाखवायचे अशी आयोगाची वाटचाल दिसून येते आहे. यामध्ये केवळ आयोगच बदनाम होणार नाही तर जाहीर सुनावण्या टाळल्यास राज्य सरकार ही मोठ्या प्रमाणात बदनाम होणार आहे याची राज्य सरकारने नोंद घ्यावी. याची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने त्वरीत हस्तक्षेप करावा आणि गेली बावीस वर्षे ज्या पद्धतीने सार्वजनिक सुनावणी होत आहे, त्याच पद्धतीने जाहीर सुनावणी करण्यात यावी असे जाहीर आवाहन आम्ही राज्य सरकारला आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगालाही करीत आहोत. असे जाहीर आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले आहे.