सरकारी कामात अडथळ्याची फिर्याद देणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश : शिवसेना नेते प्रदीपकाका माने यांना जामीन मंजूर ; ॲड. अमित शिंदे यांची माहिती
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे जनतेला कायदा हातात घ्यावा लागत आहे
प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली प्रतिनिधी : सरकारी कामात अडथळ्यांबाबत दाखल गुन्ह्यांत शिवसेनेचे तालुका प्रमुख व सरपंच परिषदेचे नेते प्रदीप काका माने व विशाल भोसले यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधिश मा. एस. आर. भदगले यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर करताना सरकारी कर्मचारी असणार्या फिर्यादीनेच शासनाची फसवणूक केली असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या वागण्यामुळे जनतेला कायदा हातात घेण्याची वेळ आली असून फिर्याद देणार्या अधिकार्याची चौकशी तपास अधिकार्याने करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला. याबाबतची माहिती माने यांचे वकील ॲड. अमित शिंदे यांनी दिली.
याबाबत बोलताना ॲड. अमित शिंदे म्हणाले की, तासगांव भूमीअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी कार्यालयात हजर नसतात. खाजगी व्यक्ती या कार्यालयातील कागदपत्रे हाताळतात. याबाबत लोकांनी वारंवार तक्रारी करुन देखील या कार्यालयातील अधिकारी मनमानेल त्या पद्धतीने वागत होते. यामुळे शेतकर्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. या अनगोंदी कारभाराविरुद्ध शिवसेना स्टाईलने जाब विचारणारे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख व सरपंच परिषदेचे नेते प्रदीप काका माने व इतरांविरूद्ध सरकारी कामात अडथळा, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान अशा अनेक कलमांखाली तासगांव पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल झालेला होता. या खोट्या गुन्ह्याबाबत तासगांव येथे नागरीकांनी भव्य मोर्चा काढला होता.
या गुन्ह्याबाबत माने व विशाल भोसले यांनी त्याचे वकील ॲड. अमित शिंदे यांच्यातर्फे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी धाव घेतली होती. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करत ॲड. अमित शिंदे यांनी केलेला युक्तीवादाची दखल घेवून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने आदेशात असे म्हटले आहे की, *“शासकीय कार्यालयातील गैरकारभाराबाबत २०२० पासून तक्रारी करून देखील फिर्यादीच्या कार्यालयाने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. वास्तविक फिर्यादी असणार्या सरकारी अधिकार्यानेच शासनाची फसवणूक केलेली आहे. त्याबद्दल फिर्यादीवर कारवाई करून त्याचा पगार थांबविण्याबाबत त्याच्या वरिष्ठांनी कोषागार कार्यालयाने कळवायला हवे. परंतु ते झाले नाही. सरकारी अधिकारी अशा पद्धतीने कायदा मोडत असतील तर लोक त्यांच्या प्रतिनिधींच्याद्वारे आवाज उठवणारच. त्यामुळेच गुन्हा घडला आहे. म्हणून तपास अधिकार्यांनी तपास करताना फिर्याद देणार्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गैरकारभाराचा देखील तपास करावा”*
या आदेशांमुळे कामचुकारपणा व बेकायदेशीर कृत्ये करून त्याबद्दल लोकांनी जाब विचारला की उलट लोकांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेकायदीशीरपणाला न्यायालयाने चपराक दिली आहे. त्यामुळे नागरीकांकडून या निकालाचे स्वागत होत आहे.
माने व भोसले यांच्यावतीने ॲड. अमित शिंदे व ॲड. पुष्कर नावगेकर यांनी काम पाहिले. तसेच ॲड. मुबिना पटेल व ॲड. अभिषेक खोत यांनी याकामी सहाय्यक म्हणून काम पाहिले.
